₹300 की रिश्वत के आरोप में 30 साल बाद न्याय, पटवारी को बड़ी राहत

भोपाल: मध्य प्रदेश में 300 रुपये की रिश्वत से जुड़े एक पुराने मामले में पटवारी को करीब तीन दशक बाद बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से दाखिल अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

मामला कई वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया में लंबित था। पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में निचली अदालत से उसे राहत मिल गई थी। इस फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई।

लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए सरकार की अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत के फैसले के साथ ही पटवारी को मामले में अंतिम रूप से राहत मिल गई। करीब तीन दशक तक चले इस कानूनी संघर्ष के कारण मामला खासा चर्चा में रहा। मामूली रकम से जुड़े रिश्वत प्रकरण में इतने लंबे समय बाद आए फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया की अवधि को भी चर्चा में ला दिया है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब पटवारी के खिलाफ इस मामले में सरकार की अपील समाप्त हो गई है। अदालत ने साफ किया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।